पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और यह माना जा रहा था कि मौर्य को ज़िम्मेदारी मिल सकती है जिससे कि अति पिछड़ों को जोड़ने में भाजपा सफल रहेगी लेकिन चुनाव के बाद मौर्य को महत्व दिया गया, उपमुख्यमंत्री बने। हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित रूप से योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई, जिसको बखूबी निभाने मे सफल भी रहे है।

यह अलग बात है कि 2017 में अति पिछड़ों के एजेंडे को आगे करके केशव मौर्य के अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। अप्रत्याशित 312 की संख्या मिली लेकिन इसके बाद गत साढ़े चार वर्षों में अति पिछड़े एजेंडे को भाजपा लगभग भूल सी गई। जिसको लेकर पिछड़े वर्ग में असंतोष और नाराजगी है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद को भी पिछड़ा बता कर पिछड़ों की भावनाओं को जीतना चाहते हैं और वह इसमें सफल भी रहे हैं।

सवर्ण और अति पिछड़े भाजपा के आधार वोट बैंक बन गए थे लेकिन योगी आदित्यनाथ को ज़िम्मेदारी मिलने से राजपूत वर्ग में उत्साह बढ़ा तो ब्राह्मण और पिछड़ों में नाराजगी भी रही है। इन दोनों की नाराजगी पर योगी की ईमानदार छवि, कड़ी मेहनत और हिन्दुत्व का चेहरा भारी रहा। वर्षों से चले आ रहे अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से विराम लगा। योगी आदित्यनाथ ने समय समय पर इवैंट के रूप में आयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया।

दूसरा विरोधी सपा और बसपा तथा काँग्रेस द्वारा की जा रही मुस्लिम तुष्टीकरण को अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे करके करारा जवाब भी दिया। पूरे प्रदेश में आर्गनाइज्ड क्राइम की कमर को तोड़ा है। योगी के मुख्यमंत्री बनने के पहले उत्तर प्रदेश में बाहुबली अपराधियों का एक ऐसा काकस बन गया था जो जाति धर्म से ऊपर उठ कर बड़े ही आर्गनाइज्ड तरीके से लूट कर रहा था। इनको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी तरह से तहस नहस किया है।

उदाहरण के रूप में देखिये कि लखनऊ सहित प्रदेश के किसी बड़े शहर, टाउन एरिया में जगह-जगह पर दो पहिया , चार पहिया वाहन पहुंचते ही स्टैंड और एंट्री के नाम पर लूट होती थी और इसका एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाता था। आबकारी में पिछले दो दशक से एक बड़ा गिरोह अरबों रुपए के राजस्व की लूट कर रहा था। जो योगी सरकार में टूटा है, हालांकि यह अलग बात है कि राजस्व बढ़ाने के लिए योगी सरकार में भी शराब माफियाओं से एक तरह से समझौता किया है लेकिन पुरानी स्थिति नहीं है जिसके कारण आबकारी के राजस्व में 10 हज़ार करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

विकास कार्यों में भ्रष्टाचार रुका नहीं है लेकिन पिछली सरकारों की तरह नौकरशाह और राजनेता खुलेआम गठजोड़ करके दिन दहाड़े लूट नहीं कर पा रहे हैं उन पर योगी आदित्यनाथ के नाम का दहशत है। खनन के मामले मे जो पूर्व सरकारों में सोने का खान माना जाता था उस पर अंकुश लगा है लेकिन सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है और जनपदों से लेकर शासन तक भ्रष्टाचार की जड़े इतनी गहरी है कि उसे योगी आदित्यनाथ ने कम जरूर किया है लेकिन मिटा नहीं पाये हैं।

सरकारी नौकरियों में अपेक्षाकृत भर्ती कम हुई लेकिन जो भर्तियाँ हुई है उसमे पिछली सरकारों की तुलना में पारदर्शिता जरूर हैं। इन सबके बाद एक बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में अपने ईमानदारी और अथक परिश्रम के बाद भी विकास के एजेंडे को धार नहीं दे पाये हैं। कहने के लिए तो उत्तर प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार की 200 से अधिक योजनाएँ चल रही है लेकिन कोई एक भी योजना जिसे राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के मॉडल के रूप मे प्रचारित कर सके, वह नहीं है जैसे कि अखिलेश सरकार में आगरा एक्सप्रेस वे रहा है ।

24 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में समस्याओं का अंबार है और इसे दूर करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी, कड़े मेहनत और जमीनी अनुभव का होना भी बहुत जरूरी है। पिछले 6 महीनों में योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से लग रहा है कि वह जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे है लेकिन नौकरशाही के चंगुल में अभी भी फसे हुये हैं।

योगी सरकार के मंत्रीमंडल में किसी भी एक मंत्री का ऐसा कोई कार्य या उपलब्धि नहीं दिखाई दे रही है जिसे कि मॉडल का रूप कहा जा सके। वरिष्ठम् मंत्री भी अपने ही विभाग में नौकरशाही से दबे नजर आ रहे हैं। प्रदेश में नौकरशाहों का जबर्दस्त गिरोह योगी सरकार को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। जिसके कारण प्रदेश के कद्दावर नेता, मंत्री और सांसद सभी खुद को आसहाय पा रहे है। पिछले दिनों प्रदेश की राजधानी में कोरोना संकट में हो रही मौते से मचा हाहाकार को लेकर हमने रक्षामंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के अत्यंत नजदीकी से यह जानने का प्रयास किया कि ऐसे महामारी के संकट में राजनाथ सिंह और उनकी टीम कहाँ गायब है ?

क्यो नहीं डीआरडीओ और अन्य इंतजाम किए गए तो रक्षा मंत्री के नजदीकी ने बताया कि राजनाथ सिंह लखनऊ मे डीआरडीओ के माध्यम से अस्थाई अस्पताल बनाना चाहते थे और मुख्यमंत्री से बात भी किया था लेकिन नौकरशाही ने अड़ंगा अटकाया और यह बता दिया कि लखनऊ मे मेडिकल हब है आवश्कतानुसार स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध हो जाएगी लेकिन हुआ इसका उल्टा, राजधानी में हजारो जाने गई। अस्पताल को छोड़ दे तो श्मशान, कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार और दफनाने के लिए 24 से 36 घंटे इंतजार करना पड़ा जिससे कि लखनऊ ही नहीं पूरे प्रदेश की छवि देश और दुनिया में ख़राब हुई। आखिर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के माध्यम से अस्पताल बनवाया, तब तक देर हो चुकी थी (का बरसा जब कृषि सूखाने)। जब सकड़ों मौते आक्सीजन, दवा और इलाज के बिना हो गई तो आखिर में डीआरडीओ के इस अस्पताल का वह महत्व नहीं रह गया, जो पहले होता।