यूपी सरकार विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाएगी, राज्य को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की कवायद!  

लखनऊ, सितंबर 8 (TNA) उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा के बीते मानसून सत्र के दौरान की गई घोषणा के तहत विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारी शुरू की है. करीब 36 से 48 घंटे तक चलने वाले इस विशेष सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक यूपी की अर्थव्यवस्था को पांच वर्षों में वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के बाबत अपने सुझाव देंगे.

वही सरकार के मंत्री अपने विभाग के स्तर से इस दिशा में चल रही कवायद की जानकारी देंगे. संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद विशेष सत्र की तिथि घोषित कर दी जाएगी. इस सत्र में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आर्थिक जगत से जुड़ी हस्तियों के विचार विधायकों को देखने और सुनने को मिलेंगे.

कल्याण सिंह ने अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया  था

राज्य में यह पहला मौका होगा, जब यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. इसके पहले कल्याण सिंह की सरकार के दौरान नब्बे से दशक में यूपी की अर्थव्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र जारी किया गया था. तब सदन में यूपी की अर्थव्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा सदन में हुई थी.

जिसके बाद यूपी में प्रशासनिक सुधार लागू करने के साथ ही सरकार कामकाज में कंप्यूटर का उपयोग करने के अलावा सरकारी खर्च में कटौती करने जैसे फैसले लिए गए थे. यूपी की अर्थव्यवस्था का श्वेत पत्र तैयार करने का कार्य वित्त विभाग के तमाम सरकारी विभागों के सहयोग से किया था. अब इतने सालों बाद एक बार फिर यूपी की विधानसभा में यूपी को वर्ष 2027 तक वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर सदन में चर्चा होगी.

विदेशी कंपनी डेलायट की रिपोर्ट पर होगी चर्चा

इस दौरान सरकार के मंत्री विदेशी कंपनी डेलॉयट इंडिया द्वारा यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार किए गए रोडमैप को सदन में मौजूद विधायकों को बताएंगे. यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कैसे बनाया जाए. इसके लेकर योगी सरकार ने एक विश्व विख्यात  विदेशी कंपनी डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार संस्था नियुक्त किया है. यह संस्था पांच वर्ष में यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाने के लिए योजना बनाने और क्रियान्वयन में सहयोग करेगी.

इसके लिए योगी सरकार ने बीते साल जुलाई में 120 करोड़ रुपए का एक करार इस कंपनी के साथ किया था. जिसके तहत यह कंपनी सरकार को यह बता रही है कि यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कैसे बनाया जाएगा. इस कंपनी के प्रतिनिधि प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, कृषि पैदावार, राष्ट्रीय व विदेशी निवेश, औद्योगिक विकास, निजी और सरकारी क्षेत्र में बढ़ रहे रोजगार के अवसर सहित तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप रहे हैं.

इन सब रिपोर्ट के आधार पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री सदन को बताएँगे कि यूपी को देश की मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए क्या किया जा रहा है. सदन के इसी विशेष सत्र में विधानसभा की बनाई गई के एप भी जारी की जाएगी. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के अनुसार इस एप में विधानसभा से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ सत्र के संचालन के दौरान एप पर लाइव प्रसारण भी होगा.

— राजेंद्र कुमार