केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने रियाद में तीसरे जकात, कर और सीमा शुल्क सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया
नई दिल्ली, दिसंबर 8 (TNA) केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सतत आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए कर एवं सीमा शुल्क के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग जरूरी है। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित तीसरे जकात, कर और सीमा शुल्क सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने भारत के दृष्टिकोण को साझा किया तथा कर एवं सीमा शुल्क के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग पर जोर दिया।
यह सम्मेलन सऊदी अरब के वित्त मंत्री तथा जकात, कर एवं सीमा शुल्क परिषद (ZATC) के अध्यक्ष महामहिम मोहम्मद अल-जदान की पहल पर आयोजित किया गया। इस वर्ष का विषय था "सतत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कल का निर्माण", जिसमें वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ जकात, कर और सीमा शुल्क के क्षेत्र में नवीनतम प्रवृत्तियों और नवाचारों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए।
अपने दौरे के दौरान पंकज चौधरी ने उच्चस्तरीय चर्चाओं में भाग लिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने सऊदी अरब के वित्त मंत्री महामहिम मोहम्मद अल-जदान के साथ द्विपक्षीय बैठक में भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में आर्थिक सहयोग, सतत विकास और कर एवं सीमा शुल्क सहयोग में प्रगति पर जोर दिया गया ताकि आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।
श्री पंकज चौधरी ने "वैश्विक चुनौतियों के बीच आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास" पर एक विशेष अंतर-मंत्रालयी पैनल में भी हिस्सा लिया, जिसमें सऊदी अरब, कतर और इंडोनेशिया के वित्त मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में वैश्विक चुनौतियों से निपटने तथा समावेशी और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर विचार किया गया। श्री चौधरी ने भारत की नवाचारपूर्ण नीतियों, मजबूत आर्थिक पुनर्निर्माण और सतत विकास मॉडलों को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया।
इसके अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने "बहुपक्षीय कर समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन" पर एक पैनल में भाग लिया, जिसमें भारत द्वारा स्वचालित सूचना विनिमय (AEOI) के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों में की गई प्रगति और अंतरराष्ट्रीय कराधान में निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रस्तुत किया गया।
इस सम्मेलन ने भारत की जकात, कर और सीमा शुल्क के मामलों पर वैश्विक चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी को रेखांकित किया और भारत की भूमिका को एक प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित किया, जो नवाचार को बढ़ावा देने, कराधान में निष्पक्षता को सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने में अग्रणी है।