उद्योग विभाग के 150 एमओयू की प्रगति की समीक्षा: क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण सुधार

लखनऊ || औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट 2018 के दौरान हस्ताक्षरित तथा औद्योगिक विकास विभाग को अनुश्रवण हेतु आवंटित किए गए एमओयू (समझौता ज्ञापनों) की प्रगति के अनुश्रवण के लिए दूसरी समीक्षा बैठक ली।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने एमओयू अनुश्रवण तंत्र को मजबूत करने के लिए 4 जून 2020 को एक शासनादेश जारी किया था और निवेशकों की सहायता करने के लिए विभागों द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का प्राविधान किया था। इसी क्रम में एक मजबूत एमओयू ट्रैकिंग पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर नोडल अधिकारियों द्वारा एमओयू कार्यान्वयन से सम्बंधित नियमित अपडेट प्रदान किए जाते हैं और निवेशकों की समस्याओं व अन्य मुद्दों को भी हल किया जा रहा है। औद्योगिक विकास विभाग ने 150 निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में सहायता हेतु 23 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। नोडल अधिकारियों की पहली समीक्षा बैठक 16 जुलाई 2020 को हुई थी।

औद्योगिक विकास विभाग को आवंटित 150 एमओयू में से रु. 4095.96 करोड़ के निवेश वालीे 18 परियोजनाओं में वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है और रु.12,858.34 करोड़ के निवेश की 31 परियोजनाओं में कार्यान्वयन शुरू हो गया है। आलोक कुमार ने कहा कि 16 जुलाई 2020 को आयोजित समीक्षा बैठक के बाद से निवेश क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उसके बाद से मात्र डेढ़ माह अब तक चार नई इकाइयों में वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ हो गया है और लगभग रु.4500 करोड़ के प्रस्तावित निवेश वाली 19 नई इकाइयों ने अपनी परियोजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि नोडल अधिकारियों ने मैक्स वेंचर्स एंड इंडस्ट्रीज जैसे निवेशकों के प्रकरणों को नोएडा प्राधिकरण के हस्तक्षेप से हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो खनन से संबंधित समस्या का सामना कर रहे थे। इसी प्रकार, नोडल अधिकारी के हस्तक्षेप के कारण एक अन्य निवेशक सुरभि सॉटकॉम ग्रुप के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन, अग्निशमन से सम्बंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट से जुड़े मुद्दों का समाधान हो पाया।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नोडल अधिकारी ने 15 निवेशकों को सुविधा व सहायता प्रदान की, जिनमें से 12 इकाइयों ने परियोजना कार्यान्वयन शुरू कर दिया है और तीन इकाइयों ने निर्माण पूरा कर लिया है। नोडल अधिकारियों के सक्रिय प्रयासों के कारण जिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पहले निवेशक रुचि नहीं ले रहे थे, वे अब अनुश्रवण तंत्र में वापस आ गई हैं और निवेशकों द्वारा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीधे संवाद के कारण उनमें विश्वास का संचार हुआ है।

अपर मुख्य सचिव ने नोडल अधिकारियों के प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि औद्योगिक विकास विभाग और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप 12 प्रतिशत् से अधिक एमओयू में वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ हो गया तथा 20 प्रतिशत् से अधिक निवेश प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न सक्रिय चरणों में हैं।

कुमार ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को बधाई दी और भारत सरकार द्वारा संचालित बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि निवेशक के लिए नोडल संपर्क बिंदु के रूप में प्रत्येक एमओयू के लिए समर्पित नोडल अधिकारियों के तंत्र ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है और इसके परिणामस्वरूप सकारात्मक फीडबैक मिला है, जिसने उत्तर प्रदेश को दूसरी रैंक हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।