लखनऊ, नवंबर 12 (TNA) उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य की विधानसभा मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं, जबकि वे पंचायत चुनावों की मतदाता सूची में दर्ज हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से 66 लाख मतदाता पंचायत चुनावों की सूची में तो हैं, लेकिन विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं। इसके अलावा, लगभग 55 लाख लोग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, जिनके नाम भी मतदाता सूची से गायब हैं।
एसआईआर के बाद 2 करोड़ से अधिक नाम हटे
उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई और 10 अप्रैल 2026 को समाप्त हुई। इसके बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या लगभग 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गई, यानी 2.04 करोड़ से अधिक नाम हट गए। हटाए गए नामों का बड़ा हिस्सा शहरी क्षेत्रों में था और महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी। हालांकि, आधिकारिक आंकड़ों में यह स्पष्ट नहीं है कि हटाए गए मतदाताओं में से कितने हिंदू थे।
बीजेपी में चिंता की खबर
मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी के भीतर चिंता की खबरें तेज हो गई हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कई विधायकों और मंत्रियों को अपनी सीटों पर मतदाता संख्या में आई कमी से चिंता है। हालांकि, सीएम योगी को छोड़कर बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं ने खुलकर एसआईआर का विरोध नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, इसलिए इसका विरोध करना दिल्ली के फैसले के खिलाफ जाना माना जा सकता है।
सीटों पर मतदाताओं में गिरावट
राजनीतिक चर्चाओं में उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की लखनऊ कैंट सीट पर 2022 में 1,24,962 मतदाता थे, जो एसआईआर के बाद 1,08,147 रह गए। मंत्री सुरेश खन्ना की शाहजहांपुर सीट पर यह संख्या 1,09,942 से घटकर 1,06,061 हो गई।[ इसी तरह, नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ की प्रयागराज दक्षिण, योगेंद्र उपाध्याय की आगरा दक्षिण, दयाशंकर सिंह की बलिया नगर, राकेश सचान की भोगनीपुर, अनिल राजभर की शिवपुर, सुनील कुमार शर्मा की साहिबाबाद और अरुण कुमार सक्सेना की बरेली सीट पर भी मतदाता संख्या में बदलाव दर्ज किया गया है।
विपक्ष ने उठाया मुद्दा
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के दावे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि सच में 1.27 करोड़ मतदाता गायब हैं, तो यह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसतन लगभग 31,000 मतदाताओं की कमी के बराबर होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर हटाए गए मतदाताओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। 2027 के विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही एसआईआर विवाद उत्तर प्रदेश की सियासत का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।
अनुत्तरित सवाल
सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि 1.27 करोड़ मतदाताओं का क्या हुआ। एसआईआर के बाद 2.04 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक हटाए गए मतदाताओं का धार्मिक विवरण सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया है। मतदाता सूची में शामिल होने और वोट डालने के अधिकार को लेकर उठ रहे सवालों के बीच, उत्तर प्रदेश में एसआईआर अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आगामी चुनावों से पहले का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।